सुप्रीम कोर्ट ने बाल विवाह को लेकर ऐतिहासिक दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिसमें बच्चों की सगाई पर भी कानूनी रोक लगाने की बात कही गई है। अदालत ने बाल विवाह को सामाजिक बुराई करार दिया और केंद्र सरकार को राज्यों में विशेष अधिकारी नियुक्त करने का निर्देश दिया। जानें इस फैसले के प्रभाव और भविष्य की संभावनाओं के बारे में।

सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक आदेश में कहा है कि पति की प्राथमिकता अपनी पत्नी और बच्चों को गुजारा भत्ता देना है, उसके बाद ही किसी भी लोन की किस्त चुकता की जा सकती है। क्या इसका असर लोन वसूली पर पड़ेगा? जानें इस फैसले के वित्तीय और कानूनी पहलुओं के बारे में, और समझें कि बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए क्या नई चुनौती आई है।

पब्लिक वेलफेयर के नाम पर सभी संपत्तियों को अधिग्रहित करने की मनमानी पर रोक, जानिए कैसे यह फैसला बदल देगा भारत का संपत्ति कानून!