केंद्र सरकार ने ऋण वसूली न्यायाधिकरणों में लंबित मामलों को लेकर बैंकों से प्रभावी निगरानी और प्रबंधन की अपील की है। जानिए इसके प्रभाव और क्या बदलाव आएंगे!