उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए एक नई पहल की है। फैमिली आइडी कार्ड योजना के तहत अब उन परिवारों को भी योजनाओं का लाभ मिल सकेगा, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है। यह कार्ड 12 अंकों का होगा और इसमें पूरे परिवार का डाटाबेस रहेगा। यह योजना राज्य सरकार द्वारा परिवारों को योजनाओं से जोड़ने और उनकी पहचान को सरल बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई है।
राशन कार्ड खत्म अब 12 अंकों की फैमिली आइडी कार्ड देगा जानकारी
फैमिली आइडी कार्ड के माध्यम से पूरे परिवार का डाटाबेस डिजिटल रूप में तैयार किया जा रहा है। इस कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों की जानकारी दर्ज होगी। सरकार ने यह योजना इसलिए शुरू की है ताकि योजनाओं के लाभ का वितरण और अधिक पारदर्शी और प्रभावी हो सके।
ग्रामीण क्षेत्रों में जिन परिवारों के पास राशन कार्ड नहीं है, उन्हें अब घबराने की आवश्यकता नहीं है। पंचायत स्तर पर ग्राम सचिव और पंचायत सहायकों को इस कार्य की जिम्मेदारी दी गई है कि वे सभी पात्र परिवारों का पंजीयन कर उन्हें यह कार्ड उपलब्ध कराएं।
पात्र परिवारों को दी जा रही प्राथमिकता
इस योजना के तहत विशेष रूप से ऐसे परिवारों को प्राथमिकता दी जा रही है जो दिव्यांग, विधवा, पेंशन धारक, या प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। इसका उद्देश्य जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सरकारी योजनाओं के दायरे में लाना है।
सरकार ने पंचायत सचिवों को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन इन आवेदनों का सत्यापन करें ताकि पात्र परिवारों को जल्द से जल्द यह सुविधा दी जा सके।
ऑनलाइन आवेदन की सुविधा
फैमिली आइडी कार्ड के लिए आवेदन प्रक्रिया को सरल और डिजिटल बनाया गया है। कोई भी परिवार अपने आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। इसके लिए एक विशेष वेबसाइट बनाई गई है, जहां परिवार पंजीकरण कर सकते हैं।
सरकार इस योजना के तहत परिवारों का लाइव डाटाबेस तैयार कर रही है। इसका उपयोग न केवल सरकारी योजनाओं के लिए बल्कि अन्य आवश्यकताओं के लिए भी किया जाएगा। नवंबर 2024 से इस कार्ड का निर्माण शुरू हुआ है और अब तक लगभग 200 कार्ड जारी किए जा चुके हैं।
1,148 ग्राम पंचायतों में बनेंगे कार्ड
उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में इस योजना का कार्य बड़े स्तर पर चल रहा है। जिले में 17 ब्लॉकों के 1,148 ग्राम पंचायतों में इस योजना को लागू किया गया है। इस कार्य की निगरानी के लिए 17 खंड विकास अधिकारी (बीडीओ), 197 पंचायत सचिव, और 1,024 से अधिक सहायकों की नियुक्ति की गई है।
जिला पंचायत राज अधिकारी श्रीकांत दर्वे ने बताया कि पंचायत सचिवों और अन्य संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश दिए गए हैं। इस योजना की नियमित मानीटरिंग की जा रही है ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रहे।
योजनाओं के लाभ लेने में होगी आसानी
फैमिली आइडी कार्ड का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसके माध्यम से पात्र परिवारों को योजनाओं का लाभ लेने में कोई परेशानी नहीं होगी। यह कार्ड सरकारी योजनाओं से सीधे जुड़ने का माध्यम बनेगा। इससे योजनाओं का लाभ लक्षित परिवारों तक जल्द और बिना किसी बाधा के पहुंचेगा।
ये बैंक दे रहे हैं सस्ती दर पर कार लोन, जानें 5 लाख के लोन पर कितनी बनेगी EMI और कितना है प्रोसेसिंग चार्ज
यूपी फैमिली आइडी योजना के प्रमुख बिंदु
- फैमिली आइडी कार्ड 12 अंकों का होगा, जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का विवरण मौजूद रहेगा।
- राशन कार्ड न रखने वाले परिवार इस योजना के तहत पंजीकरण करा सकते हैं।
- दिव्यांग, विधवा, और पेंशन धारकों को प्राथमिकता दी जा रही है।
- ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आधार से लिंक मोबाइल नंबर के जरिए पूरी की जा सकती है।
- 17 ब्लॉकों और 1,148 ग्राम पंचायतों में योजना का कार्यान्वयन तेजी से किया जा रहा है।
- अब तक 200 से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं।
1. फैमिली आइडी कार्ड क्या है?
फैमिली आइडी कार्ड एक 12 अंकों का यूनिक पहचान पत्र है जिसमें पूरे परिवार का विवरण दर्ज होता है। यह कार्ड सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए उपयोगी है।
2. इस कार्ड के लिए कौन आवेदन कर सकता है?
राशन कार्ड न रखने वाले परिवार, दिव्यांग, विधवा, पेंशन धारक, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लाभार्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
3. आवेदन कैसे किया जा सकता है?
आवेदन के लिए आधार से लिंक मोबाइल नंबर का उपयोग करके ऑनलाइन पंजीकरण किया जा सकता है।
4. फैमिली आइडी कार्ड के क्या फायदे हैं?
यह कार्ड सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे पात्र परिवारों तक पहुंचाने में मदद करता है। साथ ही, यह पारदर्शिता और सुविधा को बढ़ावा देता है।
5. योजना की शुरुआत कब हुई?
नवंबर 2024 से इस योजना के तहत कार्ड बनना शुरू हुए हैं।
6. इस योजना के तहत कितने कार्ड बनाए जा चुके हैं?
अब तक लगभग 200 फैमिली आइडी कार्ड बनाए जा चुके हैं।
7. क्या यह योजना केवल ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है?
यह योजना ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के पात्र परिवारों के लिए है।
8. इस योजना के लिए कौन से दस्तावेज आवश्यक हैं?
आधार कार्ड और उससे लिंक मोबाइल नंबर मुख्य आवश्यकताएं हैं।
