सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य सरकार के ओबीसी आरक्षण प्रावधानों पर अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने राज्य सरकार के बिना सर्वेक्षण के 77 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने के कदम को चुनौती दी। यह निर्णय राज्य सरकार और पिछड़ा वर्ग आयोग के लिए महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश प्रस्तुत करता है। जानिए इस मामले की सुनवाई और सुप्रीम कोर्ट के ताजे फैसले के बारे में!

सरकार ने 8 लाख परिवारों के लिए लॉन्च की बड़ी योजना! फ्री डिश टीवी के साथ मिलेगा मनोरंजन और जानकारी का खजाना। जानें पात्रता, दस्तावेज़ और आवेदन की सरल प्रक्रिया। कहीं आप इसे मिस न कर दें

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