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आतिशी कैबिनेट ने दी मंजूरी,दिल्ली में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने ₹1000, केजरीवाल बोले- चुनाव के बाद 2100 दूंगा

दिल्ली की महिलाएं अब हर महीने 1000 रुपये पाकर आर्थिक रूप से सशक्त हो सकेंगी। अरविंद केजरीवाल की नई योजना पर दिल्ली सरकार ने दिया हरी झंडी, चुनावों के बाद बढ़ेगी राशि!

By Pankaj Yadav
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आतिशी कैबिनेट ने दी मंजूरी,दिल्ली में महिलाओं को मिलेंगे हर महीने ₹1000, केजरीवाल बोले- चुनाव के बाद 2100 दूंगा

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 (Delhi Assembly Elections 2025) से पहले, दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने महिलाओं के कल्याण के लिए एक अहम कदम उठाया है। मुख्यमंत्री आतिशी की अध्यक्षता में आज दिल्ली कैबिनेट (Delhi Government) ने मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे, जो दिल्ली सरकार की ओर से एक बड़ा सामाजिक सुरक्षा उपाय साबित हो सकता है।

अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने इस योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा की और पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया से संवाद करते हुए कहा कि यह योजना उनके द्वारा महिलाओं के लिए किए गए वादे को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। केजरीवाल ने कहा कि, “आज मैं दिल्ली की जनता के लिए दो बड़ी घोषणाएं करने आया हूं, जिनमें से दोनों महिलाओं के लिए हैं। यह वादा मैंने पहले किया था, और अब उसे लागू करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है।”

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत मिलेगा 1000 रुपये का मासिक लाभ

दिल्ली सरकार की नई मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना के तहत 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र की दिल्ली की महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकें और रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में मदद मिल सके। योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो सरकारी कर्मचारी नहीं हैं, और जो आयकर स्लैब में नहीं आतीं।

इस योजना के लिए दिल्ली सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-2025 में 2000 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है। इसके तहत दिल्ली की लगभग 1 करोड़ महिलाओं को फायदा मिलने की संभावना है। इसके अलावा, महिलाओं को योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपना आधार कार्ड और बैंक अकाउंट जानकारी प्रदान करनी होगी।

चुनावों के बाद 2100 रुपये देने का वादा

अरविंद केजरीवाल ने यह भी घोषणा की कि यदि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद AAP की सरकार बनती है, तो 1000 रुपये की राशि को बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “हम समझते हैं कि महंगाई के कारण 1000 रुपये पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए चुनाव के बाद यह राशि बढ़ा दी जाएगी, ताकि महिलाओं को अधिक राहत मिल सके।”

हालांकि, केजरीवाल ने यह स्पष्ट किया कि चुनावों की घोषणा के बाद, चुनावी आचार संहिता लागू हो जाएगी, और ऐसे में मौजूदा वक्त में इस योजना के तहत पैसे ट्रांसफर करना संभव नहीं है।

योजना को लागू करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी की जरूरत

दिल्ली कैबिनेट द्वारा इस योजना को मंजूरी मिलने के बाद, अब इसे लागू करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल की स्वीकृति की आवश्यकता होगी। इसके बाद ही इस योजना को वास्तविक रूप में लागू किया जाएगा और दिल्ली की महिलाएं इसका लाभ प्राप्त कर सकेंगी।

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दिल्ली सरकार का यह कदम महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य न केवल महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है, बल्कि उनके आत्मनिर्भर बनने की प्रक्रिया में भी सहायक बनना है।

बीजेपी और अन्य विपक्षी दलों के आरोप

दिल्ली सरकार की इस योजना के घोषणा के बाद बीजेपी (BJP) और अन्य विपक्षी दलों ने इसे चुनावी लोकलुभावन रणनीति करार दिया है। बीजेपी का कहना है कि यह योजना केवल चुनावी लाभ के लिए लांच की गई है और इसका उद्देश्य आगामी दिल्ली विधानसभा चुनावों में वोट बैंक हासिल करना है। हालांकि, दिल्ली सरकार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह कदम दिल्ली की महिलाओं के कल्याण के लिए लिया गया है और इसे चुनावी रणनीति से जोड़ना गलत है।

योजना के तहत किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?

मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना का लाभ उन महिलाओं को मिलेगा जो सरकारी कर्मचारियों के रूप में कार्यरत नहीं हैं और जो आयकर स्लैब के तहत नहीं आतीं। इसके अतिरिक्त, ऐसी महिलाएं जो अन्य पेंशन योजनाओं का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें भी इसका फायदा मिलेगा।

क्या हैं इस योजना के लाभ?

इस योजना से दिल्ली की महिलाओं को निश्चित रूप से एक वित्तीय सहारा मिलेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ-साथ उनकी आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। दिल्ली सरकार का मानना है कि इस योजना से महिलाओं को शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं में राहत मिलेगी और वे अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए भी अधिक संसाधन जुटा सकेंगी।

इस योजना से दिल्ली की महिलाओं को न केवल वित्तीय लाभ होगा, बल्कि उनका सामाजिक और मानसिक सशक्तिकरण भी होगा, जिससे वे बेहतर जीवन जीने में सक्षम हो सकेंगी।

चुनावी आचार संहिता के कारण विलंब संभव

चुनावों से ठीक पहले योजना के लागू होने के कारण इसे लेकर कुछ समय के लिए विलंब हो सकता है। हालांकि, दिल्ली सरकार ने इसे लेकर पूरी तैयारी कर ली है और उपराज्यपाल की मंजूरी के बाद योजना को लागू किया जाएगा।

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Author
Pankaj Yadav
मैं, एक अनुभवी पत्रकार और लेखक हूं, जो भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों और मुद्दों पर लिखता हूं। पिछले 6 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और वर्तमान में GMSSS20DCHD के लिए स्वतंत्र लेखक के तौर पर योगदान दे रहा हूं। मुझे सटीक तथ्यों और दिलचस्प दृष्टिकोण के साथ समाचार और लेख प्रस्तुत करना पसंद है। मेरा मानना है कि एक पत्रकार का काम केवल खबरें देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक और संवेदनशील बनाना भी है।

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