उत्तराखंड सरकार ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में जनता के लिए राहत भरे कई बड़े फैसले लिए। कैबिनेट द्वारा बिजली माफी, पेंशन लाभ, शिक्षा, खेल एवं स्वास्थ्य से जुड़े भी फैसले लिए गए हैं।
बिजली उपभोक्ताओं को 50% बिजली माफ
इनमें सबसे प्रमुख है राज्य के बिजली उपभोक्ताओं के लिए 50% बिजली माफी। इस निर्णय से राज्य के हजारों परिवारों को आर्थिक राहत मिलेगी। हालांकि, इसका दुरुपयोग करने पर दोगुनी राशि की वसूली का प्रावधान भी किया गया है।
धामी कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
नयी आवास नीति पर मुहर: गरीब और मध्यम वर्ग को लाभ
कैबिनेट में उत्तराखंड की आवास नीति को मंजूरी दी गई। इसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए 5 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को लाभ दिया जाएगा। LIG और ImiG श्रेणियों के लिए 9 लाख रुपये की अधिकतम कीमत वाले मकानों पर 2 लाख रुपये की सब्सिडी का प्रावधान रखा गया है। साथ ही, पर्वतीय इलाकों में पारंपरिक बाखली निर्माण के लिए भी सब्सिडी दी जाएगी।
सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन लाभ
कैबिनेट ने फैसला लिया है कि 30 जून तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों को पूरे साल का पेंशनरी बेनिफिट और नोशनल इनक्रीमेंट मिलेगा। यह कदम कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के उद्देश्य से उठाया गया है।
शिक्षा, खेल और स्वास्थ्य क्षेत्रों में सुधार
कैबिनेट ने शिक्षा विभाग में नाम और लिंग परिवर्तन को आसान बनाने के प्रावधान की मंजूरी दी। खेल विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए राज्यपाल द्वारा लगाए गए कुरी निस्तारित कर दी गई है। डॉक्टरों के वेतन में बढ़ोतरी और अन्य वित्तीय लाभों पर भी निर्णय लिया गया।
गौ सदन और ट्रांसजेंडर बोर्ड के गठन पर निर्णय
ग्रामीण और शहरी इलाकों में गौ सदन की स्थापना का निर्णय लिया गया, जिसमें प्रोत्साहन योजना भी शामिल होगी। राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए ट्रांसजेंडर बोर्ड का गठन करने की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट ने मानवाधिकार आयोग के विभागाध्यक्षों को वित्तीय अधिकार देने और 2022 में हड़ताल करने वाले कानूनगो कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश देने का निर्णय लिया। साथ ही, सेब, माल्टा और गलगल के न्यूनतम समर्थन मूल्य को वित्त विभाग द्वारा तय करने की अनुमति दी गई।
FAQs
1. बिजली माफी का लाभ कौन उठा सकता है?
उत्तराखंड के सभी विद्युत उपभोक्ता इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, बशर्ते इसका दुरुपयोग न हो।
2. EWS और LIG को आवास नीति में क्या लाभ मिलेगा?
EWS को 5 लाख रुपये तक की आय वालों को लाभ मिलेगा, जबकि LIG को 2 लाख रुपये की सब्सिडी दी जाएगी।
3. 30 जून तक रिटायर होने वाले कर्मचारियों के लिए क्या खास है?
इन कर्मचारियों को पूरे साल का पेंशन लाभ और नोशनल इनक्रीमेंट दिया जाएगा।
उत्तराखंड सरकार ने बिजली उपभोक्ताओं के लिए 50% बिजली माफी और नई आवास नीति समेत कई अहम फैसले लिए। कैबिनेट में सामाजिक और आर्थिक सुधारों पर जोर देते हुए, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास क्षेत्रों में भी प्रगति का मार्ग प्रशस्त किया गया।
