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क्या केंद्रीय कर्मचारियों मिलेगा लाभ, 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार ने बता दी अपनी मंशा

1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनभोगी 8वें वेतन आयोग का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय ने इस पर चौंकाने वाला बयान दिया है। जानिए, सरकार ने क्यों कहा कि अभी नए वेतन आयोग की कोई योजना नहीं है। क्या इससे आपकी उम्मीदें टूटेंगी?

By Pankaj Yadav
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क्या केंद्रीय कर्मचारियों मिलेगा लाभ, 8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार ने बता दी अपनी मंशा
8वें वेतन आयोग के गठन पर सरकार की मंशा

8th Pay Commission Latest News केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग का इंतजार अब और लंबा हो सकता है। सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि निकट भविष्य में 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई योजना नहीं है। वित्त मंत्रालय ने इस विषय पर स्थिति स्पष्ट करते हुए बताया कि 8वें वेतन आयोग के गठन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

8वें वेतन आयोग पर वित्त मंत्रालय का बयान

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं किया जा रहा है। यह सवाल उठाया गया था कि क्या केंद्र सरकार 2025-26 के केंद्रीय बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा कर सकती है। इस बयान ने करोड़ों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की उम्मीदों को झटका दिया है।

10 साल पर होता है वेतन आयोग का गठन

केंद्रीय वेतन आयोग का गठन आमतौर पर हर 10 साल में किया जाता है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन, भत्तों और अन्य लाभों में संशोधन के लिए सिफारिशें करता है। पिछला 7वां वेतन आयोग 28 फरवरी, 2014 को तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में गठित हुआ था। इस आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को अपनी सिफारिशें पेश की थीं, जो 1 जनवरी, 2016 से लागू हुई थीं।

8वें वेतन आयोग से जुड़ी संभावनाएं

आमतौर पर वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन ढांचे में बड़े बदलाव होते हैं। इसमें महंगाई भत्ता (Dearness Allowance-DA) और महंगाई राहत (Dearness Relief-DR) जैसे महत्वपूर्ण भत्तों में बढ़ोतरी शामिल होती है। वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 53% महंगाई भत्ता दिया जा रहा है। सरकार हर साल इसे छमाही आधार पर अपडेट करती है।

क्यों महत्वपूर्ण है 8वां वेतन आयोग?

8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मूल वेतन, भत्ते और पेंशन में संशोधन की उम्मीद है। इसका सीधा असर उनकी क्रय शक्ति और जीवन स्तर पर पड़ेगा। हालांकि, सरकार ने 2026 में इसके लागू होने की संभावना को लेकर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है।

भविष्य की संभावनाएं

वित्त मंत्रालय के हालिया बयान के बाद यह स्पष्ट हो गया है कि 8वें वेतन आयोग का गठन फिलहाल सरकार की प्राथमिकताओं में नहीं है। हालांकि, केंद्र सरकार समय-समय पर कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ता और अन्य लाभों में वृद्धि करती रही है। ऐसे में वेतन आयोग के गठन में देरी के बावजूद, कुछ राहत की उम्मीदें बनी हुई हैं।

1. 8वें वेतन आयोग की घोषणा कब होगी?
सरकार ने अभी तक 8वें वेतन आयोग के गठन की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

2. 8वें वेतन आयोग से क्या बदलाव होंगे?
8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और पेंशन में बढ़ोतरी की संभावना है।

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3. 7वां वेतन आयोग कब लागू हुआ था?
7वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2016 से लागू किया गया था।

4. वर्तमान में केंद्रीय कर्मचारियों को कितना DA मिल रहा है?
केंद्रीय कर्मचारियों को वर्तमान में 53% महंगाई भत्ता (DA) दिया जा रहा है।

5. क्या महंगाई भत्ता हर साल बढ़ता है?
हां, सरकार हर साल छमाही आधार पर महंगाई भत्ता (DA) में संशोधन करती है।

6. 8वें वेतन आयोग का गठन कब हो सकता है?
आमतौर पर वेतन आयोग हर 10 साल में गठित होता है, लेकिन सरकार ने फिलहाल इस पर विचार नहीं किया है।

7. क्या 2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा हो सकती है?
सरकार ने 2025-26 के बजट में 8वें वेतन आयोग की घोषणा की संभावना से इनकार किया है।

8. क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के बिना वेतन में संशोधन कर सकती है?
हां, सरकार DA और अन्य भत्तों में संशोधन के जरिए वेतन और पेंशन में बदलाव कर सकती है।

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Author
Pankaj Yadav
मैं, एक अनुभवी पत्रकार और लेखक हूं, जो भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण खबरों और मुद्दों पर लिखता हूं। पिछले 6 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहा हूं और वर्तमान में GMSSS20DCHD के लिए स्वतंत्र लेखक के तौर पर योगदान दे रहा हूं। मुझे सटीक तथ्यों और दिलचस्प दृष्टिकोण के साथ समाचार और लेख प्रस्तुत करना पसंद है। मेरा मानना है कि एक पत्रकार का काम केवल खबरें देना नहीं, बल्कि समाज को जागरूक और संवेदनशील बनाना भी है।

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