उत्तर प्रदेश (UP), मध्य प्रदेश (MP) समेत पांच राज्यों को जल्द ही केंद्र सरकार से बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। केंद्र सरकार 50 हजार करोड़ रुपये की लागत से 8 नेशनल हाईवे (National Highways) बनाने की योजना को मंजूरी देने की तैयारी में है। इन हाईवे प्रोजेक्ट्स के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने बोलियां आमंत्रित की थीं और अब कैबिनेट से इस पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है।
केंद्र सरकार द्वारा सौगात में दिए गए Highways प्रोजेक्ट से यूपी, एमपी, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों को बड़ा लाभ होगा। रिपोर्ट के अनुसार, हाईवे प्रोजेक्ट्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर आधारित होंगे। इस मॉडल के तहत प्राइवेट कंपनियों को भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान बनने के बाद काम शुरू करने की अनुमति दी जाएगी।
8 हाईवे प्रोजेक्ट्स की सौगात
इस योजना में अयोध्या बायपास का 68 किलोमीटर लंबा मार्ग, गुवाहाटी रिंग रोड का 121 किलोमीटर, खड़गपुर-सिलिगुड़ी एक्सप्रेसवे का 516 किलोमीटर, आगरा-ग्वालियर ग्रीनफील्ड 6 लेन हाईवे का 88 किलोमीटर, और नासिक-खेड के बीच 30 किलोमीटर का एलीवेटेड 8 लेन हाईवे शामिल हैं।
इन प्रोजेक्ट्स को PPPAC पैनल के मूल्यांकन के बाद कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के लिए भी आवश्यक अनुमति दी जाएगी।
PPP मॉडल पर ध्यान केंद्रित
PPP मॉडल के तहत सरकार और निजी कंपनियों के सहयोग से ये परियोजनाएं पूरी की जाएंगी। रिपोर्ट्स के अनुसार, ये सभी प्रोजेक्ट्स 1 हजार करोड़ रुपये से अधिक के हैं। Highways निर्माण की इस योजना से न केवल ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा मिलेगा बल्कि राज्यों की आर्थिक प्रगति में भी तेज़ी आएगी।
1. इन प्रोजेक्ट्स से किन राज्यों को लाभ होगा?
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, असम, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल को इन Highways प्रोजेक्ट्स का सीधा लाभ मिलेगा।
BPL Free Awas Yojana: सरकार दे रही है राज्य के गरीब नागरिकों को फ्री में फ्लैट और फ्लॉट, जाने आवेदन प्रक्रिया
2. PPP मॉडल का क्या महत्व है?
PPP मॉडल में सरकारी और निजी क्षेत्र की साझेदारी के माध्यम से परियोजनाएं पूरी की जाती हैं, जिससे फंडिंग और संचालन में सुधार होता है।
3. भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में क्या बदलाव होंगे?
कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा, जिससे निर्माण कार्य में देरी न हो।
4. इन हाईवे प्रोजेक्ट्स का प्राथमिक उद्देश्य क्या है?
प्रोजेक्ट्स का उद्देश्य ट्रांसपोर्टेशन को आसान बनाना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और कनेक्टिविटी में सुधार करना है।
इन हाईवे प्रोजेक्ट्स की मंजूरी से ट्रांसपोर्टेशन का बुनियादी ढांचा मजबूत होगा और पांच राज्यों को बड़ा आर्थिक लाभ मिलेगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत, इन परियोजनाओं से राज्यों के विकास में तेजी आएगी और देश के हाईवे नेटवर्क को नई ऊंचाई मिलेगी।
